विशेष रिपोर्ट | जन आक्रोश मीडिया डेस्क
कहते हैं कि जब कोई बिहारी शून्य से शिखर का सफर तय करता है, तो उसकी कामयाबी की गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनिया सुनती है। पटना के मिलर हाई स्कूल से पढ़कर निकले और कबाड़ के कारोबार से शुरुआत कर दुनिया का बड़ा माइनिंग साम्राज्य खड़ा करने वाले अनिल अग्रवाल (वेदांता ग्रुप) इसी बिहारी मेधा और संघर्ष के प्रतीक हैं। लेकिन आज जब देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी ‘प्रवर्तन निदेशालय’ (ED) ने उनके मुंबई, दिल्ली और राजस्थान के ठिकानों पर दस्तक दी, तो बिहार से लेकर मुंबई के कॉर्पोरेट जगत तक एक ही सवाल गूंज उठा— क्या यह सिर्फ एक रूटीन जांच है, या फिर इसके पीछे देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट युद्ध की बिसात बिछी है?
राजनीति और कॉर्पोरेट जगत में एक पुरानी कहावत है— “कार्रवाई कभी भी बेवजह नहीं होती, और उसकी टाइमिंग कभी भी इत्तेफाक नहीं होती।” आइए समझते हैं कि वेदांता पर हुई इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर देश भर के विश्लेषक और विशेषकर बिहार के लोग संशय क्यों जता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जंग: अडानी बनाम वेदांता
इस पूरी कहानी के पीछे दिवालिया हो चुकी कंपनी ‘जयप्रकाश एसोसिएट्स’ (Jaypee Group) को खरीदने की होड़ है। इस कंपनी को हथियाने के लिए भारत के दो सबसे बड़े दिग्गज— गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल आमने-सामने हैं।
नवंबर 2025 में बैंकों की समिति ने अडानी के ₹14,535 करोड़ के ऑफर को मंजूरी दे दी थी। लेकिन पटना की माटी के लाल अनिल अग्रवाल ने हार नहीं मानी। वेदांता ने दावा किया कि उनका ऑफर अडानी से ₹3,400 करोड़ ज्यादा (करीब ₹17,926 करोड़) था। बैंकों ने तकनीकी कारणों और डेडलाइन का हवाला देकर वेदांता को खारिज कर दिया। मामला पहले ट्रिब्यूनल (NCLAT) गया और अब यह देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। वेदांता सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत से अडानी के टेकओवर को चुनौती दे रही है। ठीक इसी कानूनी लड़ाई के बीच वेदांता पर ED का छापा पड़ना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
“चाणक्य, अशोक और शेरशाह का बिहार”: जन सुराज पार्टी का तीखा प्रहार
इस कॉर्पोरेट लड़ाई ने अब सीधे तौर पर बिहारी अस्मिता का रूप ले लिया है। जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता और उद्योगपति अभिषेक सांकृत ने इस कार्रवाई पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत समाचार की खबर को साझा करते हुए सांकृत ने तीखा हमला बोला और लिखा, “एक ईमानदार बिहारी अनिल अग्रवाल जी को दबाने के लिए एक बेईमान गुजराती हर प्रयास कर रहा है।” जेपी एसोसिएट्स की बोली का जिक्र करते हुए उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि, “जब वेदांता ने अडानी को JP Associates की बोली में हराया तो छल किया गया।”
अभिषेक सांकृत का यह बयान विशेष रूप से शाहाबाद और रोहतास क्षेत्र के इतिहास की याद दिलाता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में लिखा, “याद रखना हम चाणक्य, सम्राट अशोक और शेरशाह के बिहार से हैं। ज्यादा तंग करोगे तो दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे।” उन्होंने राजनीतिक समीकरणों पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि “गुजरात से यूपी आना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए ताकि यूपी और बिहार का साथ मिले,” और राज्य के लोगों से अपील की कि “बिहार अपनी और अपनों की तौहीन मत भूलना।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, “आप जिससे पंगा ले रहे हैं वो तो पैदाइशी बिहारी है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे एक ईमानदार बिहारी का।”
फेमा (FEMA) की जांच और 2023 का पुराना मामला
ED का कहना है कि यह जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत 2023 के एक लेनदेन और ‘ब्रांड फीस’ के रिफंड को लेकर है। सवाल यह उठता है कि जो मामला साल 2023 का था, उसपर साल 2026 के जून महीने में, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में अडानी के खिलाफ केस निर्णायक मोड़ पर है, अचानक छापेमारी क्यों? क्या यह वेदांता को जेपी ग्रुप की रेस से पीछे धकेलने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है?
‘बिहारी’ पहचान और कॉर्पोरेट लॉबिंग का शिकार?
अनिल अग्रवाल आज भी खुद को गर्व से ‘बिहार का बेटा’ कहते हैं। कॉर्पोरेट गलियारों में अक्सर यह चर्चा रहती है कि देश के कुछ खास व्यापारिक समूहों को केंद्र सरकार और व्यवस्था का अदृश्य सपोर्ट प्राप्त है। हिंडनबर्ग जैसे बड़े भूचाल के बाद भी जहां अडानी समूह को सेबी (SEBI) से क्लीन चिट मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ अडानी के सामने डटकर खड़े होने वाले एक बिहारी उद्योगपति के दफ्तरों को खंगाला जाने लगता है। विपक्ष लगातार केंद्रीय एजेंसियों के ‘चुनिंदा इस्तेमाल’ का आरोप लगाता रहा है, और अभिषेक सांकृत जैसे नेताओं का मुखर विरोध इसी असंतोष को दर्शाता है।
निष्कर्ष: जन आक्रोश का सवाल
वेदांता समूह ने साफ कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई वित्तीय अनियमितता हुई है, तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए— कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जब जांच की सुई सिर्फ एक तरफ घूमती दिखे और उसकी टाइमिंग किसी दूसरे बड़े कॉर्पोरेट घराने के हितों को साधती नजर आए, तो पत्रकारिता का धर्म है कि वह सवाल उठाए।
पटना की सड़कों से निकलकर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज तक धाक जमाने वाले अनिल अग्रवाल इस दबाव के आगे झुकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दिल्ली के कॉर्पोरेट और सत्ता के गलियारों में शह और मात का खेल कितना क्रूर हो सकता है।
आपकी राय: क्या आपको भी लगता है कि वेदांता पर ED की इस कार्रवाई की टाइमिंग के पीछे कोई कॉर्पोरेट खेल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।